नई दिल्ली | 18 अप्रैल 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशियों भरा फैसला लिया गया है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है।
इस फैसले से देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मासिक आय में इजाफा होगा।
कैबिनेट बैठक के मुख्य आकर्षण
1. महंगाई भत्ते (DA) में 2% का इजाफा
केंद्र सरकार ने महंगाई के बढ़ते असर को कम करने के लिए डीए में 2% की बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों पर आधारित है। आमतौर पर साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) होने वाले इस बदलाव की घोषणा में इस बार थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब मंजूरी मिलने से कर्मचारियों को जल्द ही बढ़ा हुआ वेतन और पिछला बकाया (Arrears) मिलने की उम्मीद है।
2. ₹13,000 करोड़ का ‘सॉवरेन मैरीटाइम फंड’
भारतीय समुद्री क्षेत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैबिनेट ने एक बड़े फंड की स्थापना की है।
- बजट: 13,000 करोड़ रुपये।
- उद्देश्य: भारतीय ध्वज वाले जहाजों और भारत से संचालित होने वाले पोतों को किफायती और स्थिर बीमा कवर प्रदान करना। इससे वैश्विक व्यापार में भारतीय जहाजों की सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का विस्तार
ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
- विस्तार: इस योजना को अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
- अतिरिक्त फंड: इसके लिए ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है, जिससे दूर-दराज के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
राजनीतिक चर्चा: महिला आरक्षण विधेयक पर प्रहार
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने पर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा:
“विपक्ष का यह रवैया महिलाओं के प्रति उनकी नकारात्मक सोच को दर्शाता है। उन्होंने देश की महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े होकर एक बड़ी राजनीतिक गलती की है, जिसका परिणाम उन्हें भविष्य में भुगतना पड़ेगा।”
प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संदेश देश के हर गांव तक पहुँचे।
