Kisan Yojana 2026: खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। सिंचाई, कृषि यंत्र, खेत की सुरक्षा और बिजली जैसी जरूरतों पर किसानों को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत पात्र किसानों को Subsidy/अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता मिल सकती है।
इस लेख में ऐसी 5 योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिनमें PM-KUSUM, सिंचाई पाइपलाइन, ड्रिप-स्प्रिंकलर, खेतों की तारबंदी और कृषि यंत्रों पर अनुदान जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
हालांकि, एक जरूरी बात है—हर योजना में सब्सिडी की दर पूरे देश में एक जैसी नहीं होती। राज्य, योजना के घटक, किसान की श्रेणी, उपकरण, क्षेत्र और उपलब्ध बजट के आधार पर पात्रता तथा अनुदान बदल सकता है। इसलिए आवेदन से पहले अपने राज्य के कृषि विभाग की वर्तमान अधिसूचना जरूर देखें।
1. PM-KUSUM योजना: सोलर पंप और सोलराइजेशन पर सहायता
किसानों के लिए सबसे चर्चित योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) शामिल है।
इस योजना में किसानों को Standalone Solar Agriculture Pump लगाने तथा मौजूदा Grid-connected कृषि पंपों के Solarisation जैसी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। PM-KUSUM के आधिकारिक विवरण के अनुसार सामान्य राज्यों में केंद्र सरकार की CFA 30% तक और राज्य सरकार की कम से कम 30% सहायता का प्रावधान है; शेष हिस्सा किसान को देना होता है। कुछ विशेष राज्यों/क्षेत्रों में केंद्रीय सहायता 50% तक हो सकती है।
सोलर पंप से क्या फायदा होगा?
- सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- डीजल/बिजली पर निर्भरता कम हो सकती है।
- Grid-connected pump के solarisation में अतिरिक्त बिजली को DISCOM को बेचने का प्रावधान भी योजना में है।
- योजना का लाभ संबंधित राज्य की implementation व्यवस्था और उपलब्ध allocation के अनुसार मिलता है।
जरूरी सावधानी
मूल वीडियो में PM-KUSUM के तहत 60% से 90% सब्सिडी का सामान्य दावा किया गया है, लेकिन केंद्रीय PM-KUSUM के आधिकारिक विवरण में सामान्य राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता 30% तक और राज्य सहायता कम से कम 30% बताई गई है। इसलिए 60–90% को पूरे भारत में लागू एक समान subsidy rate नहीं माना जाना चाहिए।
साथ ही, MNRE की उपलब्ध मुख्य योजना अवधि 31 मार्च 2026 तक बताई गई थी। सितंबर 2026 में नए आवेदन के लिए अपने राज्य की वर्तमान notification/portal पर योजना खुली है या नहीं, यह जरूर जांचें।
2. सिंचाई पाइपलाइन योजना: खेत तक पानी पहुंचाने में मदद
खेती में कुएं, ट्यूबवेल या अन्य जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है।
राज्य सरकारें इस तरह की पाइपलाइन पर अलग-अलग नियमों के अनुसार subsidy देती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के RajKisan पोर्टल पर सिंचाई पाइपलाइन के लिए अलग सुविधा उपलब्ध है और पात्र किसानों के लिए निर्धारित लागत/दर के अनुसार अनुदान का प्रावधान बताया गया है।
पाइपलाइन सब्सिडी से क्या फायदा?
- पानी को जल स्रोत से खेत तक पहुंचाना आसान होता है।
- खुले रास्ते से पानी पहुंचाने की तुलना में पानी की बर्बादी कम हो सकती है।
- PVC/HDPE जैसी पाइपलाइन के लिए संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार सहायता मिल सकती है।
आवेदन से पहले ध्यान रखें
पाइपलाइन खरीदने से पहले विभागीय स्वीकृति जरूरी हो सकती है। उदाहरण के लिए राजस्थान के आधिकारिक विवरण में स्वीकृति के बाद पंजीकृत निर्माता/अधिकृत विक्रेता से पाइप खरीदने और बाद में विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया बताई गई है।
इसलिए पहले पाइप खरीदकर बाद में subsidy लेने की कोशिश न करें, जब तक आपके राज्य के नियम इसकी अनुमति न दें।
3. ड्रिप और स्प्रिंकलर योजना: पानी की बचत के लिए महत्वपूर्ण
अगर किसान कम पानी में बेहतर सिंचाई करना चाहते हैं तो Drip Irrigation और Sprinkler Irrigation उपयोगी विकल्प हो सकते हैं।
केंद्र की Per Drop More Crop (PDMC) व्यवस्था का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के बेहतर उपयोग के लिए Micro Irrigation यानी Drip और Sprinkler जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना है।
ड्रिप सिस्टम के फायदे
- पौधों तक पानी नियंत्रित मात्रा में पहुंचाया जा सकता है।
- पानी की बर्बादी कम करने में मदद मिलती है।
- Fertigation के जरिए पानी के साथ घुलनशील उर्वरक देने की सुविधा हो सकती है।
- बागवानी और कई अन्य फसलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
सब्सिडी कितनी मिलेगी?
मूल वीडियो में 50% से 70% subsidy का दावा किया गया है। लेकिन पूरे भारत के लिए एक ही प्रतिशत बताना सही नहीं होगा। सहायता योजना के नियम, किसान की श्रेणी, फसल, क्षेत्र और राज्य के अनुसार बदल सकती है।
उदाहरण के लिए राजस्थान के आधिकारिक पोर्टल पर विभिन्न sprinkler/fountain systems के लिए अलग सहायता दरें दी गई हैं।
इसलिए आवेदन से पहले अपने राज्य के कृषि/उद्यानिकी विभाग से वर्तमान subsidy rate और maximum limit जरूर पूछें।
4. खेतों की तारबंदी: फसल को आवारा पशुओं से बचाने में मदद
कई इलाकों में किसान आवारा पशुओं और नीलगाय जैसे जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान की समस्या का सामना करते हैं। इसके लिए कुछ राज्यों में Farm Fencing/खेतों की तारबंदी पर अनुदान की योजनाएं चलती हैं।
लेकिन यह योजना पूरे भारत में एक समान नहीं है।
उदाहरण के तौर पर राजस्थान के RajKisan पोर्टल पर खेतों की तारबंदी के लिए अलग योजना उपलब्ध है। वहां पात्रता और अनुदान के लिए विशेष शर्तें दी गई हैं, जिसमें सामुदायिक आधार पर किसानों का समूह और निर्धारित भूमि क्षेत्र जैसी शर्तें शामिल हैं।
तारबंदी से क्या फायदा?
- खेत की सीमा सुरक्षित करने में मदद मिलती है।
- आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा की जा सकती है।
- पात्र होने पर लागत का कुछ हिस्सा सरकारी अनुदान से पूरा हो सकता है।
कितनी सब्सिडी मिलेगी?
यह राज्य और योजना के नियमों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में 50% लागत या निर्धारित अधिकतम सीमा तक सहायता का उल्लेख है।
इसलिए 40% से 70% पूरे भारत में निश्चित subsidy बताना सही नहीं होगा।
5. कृषि यंत्रों पर Subsidy: मशीन खरीदने में मिल सकती है आर्थिक सहायता
खेती में जुताई, बुवाई, निराई, कटाई और फसल की Processing के लिए अलग-अलग कृषि यंत्रों की जरूरत होती है।
Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) के तहत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि मशीनरी और उपकरणों पर वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
इसके तहत योजना के अनुसार अलग-अलग मशीनों पर सहायता मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर—
- Seed Drill
- Cultivator
- Thresher
- Harvester
- Reaper
- अन्य कृषि उपकरण
पर अनुदान की व्यवस्था हो सकती है।
कितनी subsidy मिल सकती है?
यह मशीन, किसान की श्रेणी और लागू guideline पर निर्भर करती है। उपलब्ध SMAM guidelines में कई उपकरणों के लिए सामान्य beneficiaries और SC/ST, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं आदि के लिए अलग assistance pattern दिए गए हैं; कुछ मामलों में 40% और 50% जैसे assistance rates हैं।
इसलिए किसी भी मशीन पर सीधे 60% subsidy मिलेगी, ऐसा मानकर आवेदन नहीं करना चाहिए।
किसानों को आवेदन करते समय कौन-कौन से दस्तावेज लग सकते हैं?
योजना के अनुसार documents अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ये दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- भूमि रिकॉर्ड/जमाबंदी
- मोबाइल नंबर
- किसान पंजीकरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
- लघु/सीमांत किसान प्रमाण पत्र, जहां आवश्यक हो
- ट्रैक्टर या संबंधित मशीन के दस्तावेज, जहां लागू हों
उदाहरण के लिए राजस्थान के कृषि यंत्र अनुदान में आधार/जनआधार, भूमि रिकॉर्ड, आवश्यक होने पर लघु-सीमांत प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर RC और बैंक विवरण जैसे दस्तावेजों का उल्लेख है।
आवेदन कैसे करें?
इन योजनाओं के लिए आवेदन का तरीका राज्य और योजना के अनुसार अलग हो सकता है।
Step 1: अपने राज्य का Agriculture Portal देखें
सबसे पहले अपने राज्य के कृषि विभाग की official website/portal खोलें।
Step 2: संबंधित योजना चुनें
जैसे—
- Solar Pump
- Irrigation Pipeline
- Drip/Sprinkler
- Farm Fencing
- Agriculture Machinery
Step 3: Eligibility देखें
आवेदन करने से पहले भूमि, किसान श्रेणी, फसल, आयु और अन्य पात्रता शर्तें पढ़ें।
Step 4: Documents तैयार रखें
आधार, बैंक खाता, भूमि रिकॉर्ड आदि की जानकारी तैयार रखें।
Step 5: Online Application करें
जहां online application उपलब्ध है, वहां आवेदन करें। कुछ राज्यों में CSC/e-Mitra या अन्य अधिकृत केंद्र के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा हो सकती है।
Step 6: Approval से पहले खरीदारी न करें
कई subsidy schemes में पहले आवेदन/administrative approval और फिर खरीद या installation की शर्त होती है। इसलिए विभाग की स्वीकृति से पहले मशीन, पाइप या अन्य सामग्री खरीदने से बचें।
Step 7: Verification के बाद Subsidy
नियमों के अनुसार physical verification/installation verification के बाद subsidy सीधे बैंक खाते में भेजी जा सकती है।
क्या ये पांचों योजनाएं पूरे भारत में लागू हैं?
यह दावा सावधानी से समझना जरूरी है।
केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं देशभर में framework के रूप में लागू हो सकती हैं, लेकिन subsidy rate, पात्रता, budget, target और application window राज्य के अनुसार अलग हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए PM-KUSUM का implementation designated State Government departments के माध्यम से होता है।
इसी तरह राजस्थान के RajKisan portal पर पाइपलाइन, तारबंदी, कृषि यंत्र, ड्रिप और sprinkler जैसी अलग-अलग राज्य स्तरीय सुविधाएं दिखाई देती हैं।
इसलिए किसान अपने राज्य के कृषि विभाग की वर्तमान notification देखकर ही आवेदन करें।
किसानों के लिए जरूरी सावधानी
सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे वायरल होते हैं कि “सरकार 70%, 80% या 90% subsidy दे रही है।” लेकिन subsidy की वास्तविक राशि कई बातों पर निर्भर करती है।
इसलिए:
- केवल YouTube वीडियो देखकर आवेदन न करें।
- योजना की official notification पढ़ें।
- Subsidy की maximum limit जरूर देखें।
- पहले approval चाहिए या नहीं, यह जांचें।
- अधिकृत vendor से ही सामान खरीदें।
- किसी एजेंट को बिना रसीद पैसे न दें।
- आवेदन की receipt और documents सुरक्षित रखें।
FAQ – किसान Subsidy योजनाएं
1. किसानों के लिए कौन-कौन सी subsidy योजनाएं हैं?
Solar Pump/PM-KUSUM, Micro Irrigation, Irrigation Pipeline, Farm Fencing और Agricultural Machinery जैसी विभिन्न योजनाओं में पात्र किसानों को सहायता मिल सकती है।
2. क्या सभी किसानों को 70% subsidy मिलती है?
नहीं। Subsidy की दर योजना, राज्य, किसान की श्रेणी, उपकरण और उपलब्ध सरकारी बजट के अनुसार अलग हो सकती है।
3. क्या छोटे किसानों को अधिक subsidy मिल सकती है?
कई योजनाओं में छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं तथा कुछ विशेष श्रेणियों के लिए अलग या अधिक सहायता का प्रावधान हो सकता है। संबंधित योजना की वर्तमान guideline देखना जरूरी है।
4. क्या कृषि यंत्र खरीदने पर subsidy मिलती है?
हां, लागू योजना और पात्रता के अनुसार कृषि मशीनरी पर financial assistance उपलब्ध हो सकती है। SMAM के तहत विभिन्न कृषि उपकरणों के लिए सहायता का प्रावधान है।
5. क्या पाइपलाइन पर subsidy मिलती है?
कुछ राज्यों में सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान के RajKisan portal पर इसकी अलग योजना उपलब्ध है।
6. ड्रिप और स्प्रिंकलर पर सहायता मिल सकती है?
Micro Irrigation को बढ़ावा देने वाली Per Drop More Crop व्यवस्था के तहत Drip और Sprinkler irrigation को बढ़ावा दिया जाता है। वास्तविक सहायता राज्य और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।
निष्कर्ष
किसानों के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं खेती की लागत कम करने, सिंचाई व्यवस्था सुधारने, कृषि यंत्रीकरण बढ़ाने और खेतों की सुरक्षा में मदद कर सकती हैं।
PM-KUSUM, सिंचाई पाइपलाइन, Drip-Sprinkler, Farm Fencing और Agriculture Machinery Subsidy जैसी योजनाओं में पात्र किसानों को अलग-अलग नियमों के अनुसार सहायता मिल सकती है।
लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सब्सिडी की एक ही प्रतिशत दर पूरे भारत के लिए लागू नहीं होती। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य के कृषि विभाग के official portal पर वर्तमान पात्रता, subsidy rate, maximum limit और आवेदन की तारीख जरूर जांचें।